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सन 1947 में पाक गए जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य में संपत्ति का अधिकार देने वाले एक्ट को चुनौती

नई दिल्ली: 

जम्मू-कश्मीर के रीसेटलमेंट एक्ट 1982 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टालने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य में कोई सरकार नहीं है. क्या संविधान में ऐसे हालात का जिक्र है?

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा आग्रह क्या इस आधार पर किया जा सकता है कि सरकार के गठन तक सुनवाई टाल दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने की अर्जी ठुकराते हुए कहा कि वह सुनवाई की तारीख तय करेगा.